अस्ट्रेलियाको विद्यार्थी भिसामा कडाइ, ६४ प्रतिशत नेपालीको आवेदन अस्वीकृत

२०८३ श्रावण १०, आईतवार
पढ्ने समय : 2 मिनेट

काठमाडौं 

१० साउन २०८३

राजु सामत 

अस्ट्रेलिया — अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आवेदन दिने नेपाली विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत हुने दर अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुुुसार नेपालबाट यहाँका शैक्षिक संस्थामा आवेदन दिएकामध्ये करिब ६४ प्रतिशत विद्यार्थीको भिसा आवेदन अस्वीकृत भएको हो ।

पछिल्लो समयमा अस्ट्रेलियन सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनमा आउने विद्यार्थीको छनोट प्रक्रियामा अझ कडाइ गरेपछि भिसा अस्वीकृत हुने क्रम अत्यधिक वृद्धि भएको हो ।

अस्ट्रेलियाले विद्यार्थीको राम्रो छनोटका लागि देशलाई अलग-अलग वर्गीकरण गरी भिसा आवेदन लिने गरेको छ । ‘इभिडेन्स लेभल’ का आधारमा गरिने छनोट प्रक्रियामा नेपाल पछिल्लो समय सबैभन्दा तल्लो ‘लेभल ३’ मा रहेको यस क्षेत्रमा काम गरिरहेकाको भनाइ छ । यसअघि नेपाल दोस्रो नम्बरमा थियो । केही महिनाअघि गरिएको पुनरावलोकनबाट तेस्रो नम्बरमा झरेको हो ।

नेपालबाट सबैभन्दा धेरै भिसा अस्वीकृत हुने अध्ययनको क्षेत्र व्यावसायिक शिक्षा परेको छ । खर्च कम लाग्ने र छोटो अवधि हुने भोकेसनल (भेट) कोर्समा त झन्डै ९० प्रतिशत विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत भएको छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने ५ सय ४९ जनाले भिसा आवेदन दिएकामध्ये यसमा ५६ जनाले मात्र भिसा पाएका छन् ।

अस्ट्रेलियामा अहिले करिब ६० हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यसमध्ये ५६ हजार यसअघि नै भिसा पाएका पुराना विद्यार्थी हुन् भने करिब ४ हजार मात्र नयाँ भिसा पाएर अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी हुन् ।

यहाँस्थित गृह मन्त्रालयका अनुसार अध्ययनका लागि आवेदन दिने नेपालीको संख्यामा समेत कमी आएको छ । गत जनवरीदेखि मेसम्मको तथ्यांकअनुसार उच्च शिक्षाका लागि अफसोर (नेपालबाट) अध्ययन लागि आवेदन दिएका ७ हजार ५ सय विद्यार्थीमध्ये जम्मा २ हजार ७ सयले मात्र भिसा पाएका छन् । गत वर्षको सोही अवधिमा ८ हजार २८ जनाले आवेदन दिएकामा ७ हजार १ सय ६७ जनाले भिसा पाएका थिए ।

एकातिर भिसा लाग्ने टुंगो नभएको र अर्कातिर भिसा शुल्कसमेत महँगिँदै गएपछि आवेदन दिनेको संख्या घटेको हो । अहिले विद्यार्थीले अध्ययनका लागि आवेदन दिँदा शुल्क मात्रै २ हजार ५ सय अस्ट्रेलियन डलर (करिब २ लाख ६० हजार रुपैयाँ) तिर्नुपर्छ र भिसा आवेदन अस्वीकृत भएमा उक्त रकम फिर्ता आउने सम्भावना रहँदैन ।

कोभिडपछि सरकारले धेरै संख्यामा विद्यार्थी भित्र्याएको थियो । तर विद्यार्थीले निर्धारित कोर्स पूरा गर्नुको साटो विषय परिवर्तन गरेर लामो समयसम्म विद्यार्थी भिसामा रहने प्रवृत्ति बढेपछि सरकार अझ बढी गम्भीर बनेको सिड्नीस्थित कानुन व्यवसायी सञ्जीव पाण्डे बताउँछन् । ‘रोजगार र घरभाडा नपाउने समस्या बढेपछि यसलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले विद्यार्थी भिसामा कडाइ गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय